सहरसा नगर निगम का होगा विस्तार, कहरा और बड़ियाही मौजा को जोड़ने का प्रस्ताव

सहरसा नगर निगम के क्षेत्र विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। कहरा मौजा के कुछ हिस्से और बड़ियाही मौजा के पूरे क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर नगर निगम की आबादी, क्षेत्रफल और वार्डों की संख्या में बदलाव होने की संभावना है।



इस संबंध में प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने बताया कि नगर निगम के विस्तार को लेकर विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था। इसके आलोक में कहरा और बड़ियाही मौजा को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। अब विभागीय स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम में शामिल किए जाने वाले नए क्षेत्र का कुल रकबा 5.34 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, इस क्षेत्र की आबादी 8,270 है। इसके शामिल होने से नगर निगम की कुल जनसंख्या 2,16,491 से बढ़कर 2,24,761 हो जाएगी। वहीं, नगर निगम के क्षेत्रफल और जनसंख्या में वृद्धि के साथ वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

तीन से चार नए वार्ड बनने की संभावना



वर्तमान में सहरसा नगर निगम में कुल 46 वार्ड हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार वार्डों की औसत आबादी को ध्यान में रखते हुए नए क्षेत्र के शामिल होने पर तीन से चार अतिरिक्त वार्ड बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, नए वार्डों की संख्या का अंतिम निर्णय निर्धारित मानकों के अनुरूप परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसके तहत नगर निगम के वार्डों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा सकता है।

2022 में नगर परिषद से बना था नगर निगम

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सहरसा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। उस समय नगर परिषद के पुराने 40 वार्डों के साथ सुलिंदाबाद, पटुआहा, शाहपुर, सुखासन, नरियार, भेलवा और बैजनाथपुर पंचायतों के क्षेत्रों को शामिल कर नगर निगम का गठन किया गया था।


नगर निगम में शामिल किए गए पंचायत क्षेत्रों के शेष हिस्सों का भी पंचायत चुनाव से पहले नए सिरे से परिसीमन किए जाने की संभावना है। इससे नगर निगम और पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित विभाग के निर्णय और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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