अयोध्या को गौरव का दिन बताने वाले बयान पर विधायक ने साधा निशाना, आधार और वोटर कार्ड को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल
सहरसा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास अब विकास के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे हिंदू कार्ड खेलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं।
आईपी गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने अयोध्या के फिर से गौरव प्राप्त करने और इसके लिए संतों के बलिदान की बात कही थी। विधायक ने कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। काशी कॉरिडोर निर्माण के दौरान भी मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में इसे गौरव का दिन कैसे कहा जा सकता है?
उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में कथित अनियमितता और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन मंदिर निर्माण में ऐसी गड़बड़ियां हुईं, वह गौरव का नहीं, बल्कि काला दिन था। उन्होंने कहा कि यदि संतों के बलिदान का सम्मान करना था तो अयोध्या ट्रस्ट में संतों को सदस्य बनाया जाना चाहिए था।
आईपी गुप्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जगह-जगह योगी सरकार का विरोध हो रहा है और सरकार के पास विकास के मुद्दों पर बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अयोध्या की जनता भाजपा को समर्थन नहीं देगी। इसके लिए उन्होंने अयोध्या लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार और काशी व मथुरा में एमएलसी चुनाव के परिणामों का भी हवाला दिया।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड के बजाय वोटर कार्ड के ईपीआईसी नंबर के इस्तेमाल संबंधी बयान पर भी आईपी गुप्ता ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आधार कार्ड को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते थे, लेकिन बाद में उनकी सरकार ने बैंक खातों, सरकारी भुगतान और कई अन्य सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। अब सरकारी योजनाओं के लिए वोटर कार्ड के ईपीआईसी नंबर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। इससे सरकार की नीतियों में भ्रम की स्थिति दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। आधार कार्ड गली-गली में बनने संबंधी केंद्रीय मंत्री के बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो यह केंद्र सरकार की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली की विफलता है।
आईपी गुप्ता ने कहा कि सरकार को आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।






