सवालों के घेरे में प्रशासनिक कार्रवाई, क्या सिर्फ दिखावे तक सीमित रही छापेमारी?
सहरसा। दीपावली के मद्देनजर सहरसा शहर में अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में पटाखों जैसे ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री की खबरों से स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
हाल ही में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से पटाखा दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए जाने और लोगों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई सामने आई थी। इसके बावजूद यदि रिहायशी इलाकों में फिर से पटाखों की बिक्री हो रही है, तो यह प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए जिला प्रशासन की ओर से लिखित अनुमति एवं वैध लाइसेंस जारी किए गए हैं?** यदि अनुमति दी गई है, तो क्या संबंधित दुकानों में अग्नि सुरक्षा के मानकों और निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है?
स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि छापेमारी के बाद अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही है। क्या कार्रवाई के बाद नियमित निगरानी की जा रही है, या फिर कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है?
हालांकि, किसी भी मिलीभगत या कार्रवाई को दिखावटी बताने की पुष्टि जांच के बिना नहीं की जा सकती। ऐसे में जिला प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर लाइसेंस, अनुमति, भंडारण स्थल और सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
आखिर आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?** किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि रिहायशी इलाकों में संभावित खतरे को रोका जा सके।
जनहित में सवाल जरूरी है और प्रशासन से जवाबदेही की अपेक्षा भी।** अब देखना यह है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होती है या पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिशें केवल छापेमारी तक ही सीमित रह जाती हैं।






