localnews saharsaबिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में शिक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, पशुपालन और डेयरी विकास से जुड़े बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट के बड़े फैसले
– *दिनकर विश्वविद्यालय को मंजूरी:* बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके प्रारंभिक खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बिजली कर्मियों को राहत:* पूर्व बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट के लिए 757.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
– *पुलिस को मिलेंगे ड्रोन:* पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 50 ड्रोन खरीदने के लिए 24.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन ड्रोन का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल, दियारा क्षेत्र में ऑपरेशन, अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा।
– *गौधन विकास योजना:* मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी लागत 1,600.10 करोड़ रुपये है।
– *कोसी में डेयरी क्रांति:* सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास के लिए 126.07 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत दही, आइसक्रीम, TMR और मिल्क चिलिंग प्लांट समेत कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध और राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए उपकरण खरीदने को 33.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
CHO से स्टाफ नर्स बने कर्मियों का मांगा गया ब्योरा, राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन को 48 घंटे में रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देश
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों (CHO) के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के नियमित पद पर चयन के बाद इस्तीफा देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने पत्रांक SHSB/GA/HR/9111/2026/3910 दिनांक 23/09/2026 जारी किया है।
संयुक्त सचिव-सह-प्रभारी मानव संसाधन राजेश कुमार द्वारा सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव और सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि जिन CHO का चयन विज्ञापन संख्या-23/2025 के तहत स्टाफ नर्स के पद पर हुआ है और उन्होंने त्याग-पत्र दिया है, उनकी विहित प्रपत्र में अधतन हस्ताक्षरित प्रतिवेदन Excel Sheet सहित 48 घंटे के अंदर HR Cell के e-mail ID: shsbhrcell@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करें।
