बोले किसान—जमीन और आजीविका की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, अलाइनमेंट में बदलाव और उचित मुआवजे की मांग
सहरसा। पटना–पूर्णिया प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सिक्स लेन सड़क परियोजना के वर्तमान प्रस्तावित अलाइनमेंट को लेकर सहरसा में किसानों के बीच असंतोष गहराने लगा है। सड़क के नए अलाइनमेंट से खेती योग्य जमीन और आजीविका प्रभावित होने की आशंका को लेकर बुधवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जन सुराज पार्टी के महासचिव किशोर कुमार के नेतृत्व में सहरसा समाहरणालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेता प्रो. अमरेंद्र यादव भी मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल में रौता, इंदरवा, चिकनी, भादा, कबेला, परास, रामपुर, बरसम सहित आसपास के गांवों के किसान शामिल थे। किसानों की समस्याएं सुनने के लिए जिलाधिकारी के साथ एडीएम, डीडीसी, डीसीएलआर, एसडीओ समेत करीब एक दर्जन अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और मामले में एनएचएआई के अधिकारियों से बातचीत कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया।
पुराने अलाइनमेंट में बदलाव से हजारों किसानों पर असर की आशंका
मुलाकात के बाद जन सुराज पार्टी के महासचिव किशोर कुमार ने बताया कि सड़क का पहले प्रस्तावित अलाइनमेंट रौता और लगमा के बीच से गुजरने वाला था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए चिकनी होते हुए रौता के उत्तर दिशा से सड़क निकालने का प्रस्ताव सामने आया है। नए अलाइनमेंट से कबेला, रौता, इंदरवा, रामपुर के डर्बा सहित आसपास के कई गांवों के हजारों किसान प्रभावित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि नए मार्ग के कारण बड़ी संख्या में किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित होने की आशंका है। इससे कई परिवारों के सामने खेती की जमीन और आजीविका खोने का संकट खड़ा हो सकता है। किसानों का कहना है कि अलाइनमेंट में बदलाव से पहले प्रभावित गांवों और परिवारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
विकास के विरोध में नहीं, किसानों के भविष्य की चिंता
किशोर कुमार ने कहा कि किसानों का उद्देश्य विकास कार्यों का विरोध करना नहीं है। वे भी चाहते हैं कि पटना–पूर्णिया ग्रीनफील्ड सिक्स लेन सड़क परियोजना समय पर पूरी हो और क्षेत्र को बेहतर सड़क सुविधा मिले। लेकिन विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसानों के जीवन, भविष्य और आजीविका को संकट में नहीं डाला जाए।
उन्होंने कहा कि किसान को केवल मुआवजे की रकम देकर उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। किसान की असली पूंजी उसकी खेती योग्य जमीन होती है। जमीन छिनने का मतलब उसके रोजगार और जीवनयापन का आधार समाप्त होना है। इसलिए सड़क निर्माण के दौरान किसानों के हितों और उनके भविष्य का ध्यान रखना जरूरी है।
एमबीआर की दोबारा जांच कर उचित मुआवजा देने की मांग
किशोर कुमार ने भूमि अधिग्रहण कानून के सभी प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रस्तावित मुआवजा दर किसानों को काफी कम लग रही है। निर्धारित दर पर आसपास के इलाके में दूसरी कृषि भूमि खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में किसान अपनी जमीन गंवाने के बाद दोबारा खेती शुरू करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।
उन्होंने एमबीआर (न्यूनतम बाजार दर) की दोबारा जांच कराने और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप उचित मुआवजा निर्धारित करने की मांग की। साथ ही प्रभावित किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलाइनमेंट की समीक्षा करने की बात कही।
22 तारीख को अगली बैठक, मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी
किसान नेता प्रो. अमरेंद्र यादव ने कहा कि 14 तारीख को हुई बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। इसी निर्णय के तहत बुधवार को प्रतिनिधिमंडल समाहरणालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि अब 22 तारीख को अगली बैठक प्रस्तावित है, जिसमें किसानों की समस्याओं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
किशोर कुमार ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बातचीत कर समाधान निकालेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपनी जमीन, सम्मान और आजीविका की रक्षा के लिए आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन और आजीविका की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान बचेंगे, तभी गांव बचेंगे और गांव बचेंगे, तभी बिहार का वास्तविक विकास होगा।
2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पालन कराने की मांग
किसान नेता संतोष कुमार समदर्शी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) का प्रावधान है। इसके अलावा निजी भूमि के अधिग्रहण में लागू परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित परिवारों की सहमति से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना के तहत न तो सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पूरी की गई है और न ही प्रभावित किसानों के साथ कोई सार्थक संवाद या सहमति की प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि भूमि अधिग्रहण से पहले कानून में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं और किसानों के अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
क्या है पटना–पूर्णिया ग्रीनफील्ड सिक्स लेन परियोजना?
गौरतलब है कि प्रस्तावित पटना–पूर्णिया ग्रीनफील्ड सिक्स लेन सड़क परियोजना बिहार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 282 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मार्ग सारण जिले के दिघवारा से शुरू होकर पटना क्षेत्र, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक जाएगा। पूर्णिया में यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ने की योजना है।
परियोजना पूरी होने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी लगभग तीन घंटे में और सहरसा से पटना की यात्रा करीब दो घंटे में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना तक आवागमन में काफी सुविधा मिलने के साथ व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 21 हाईलेवल पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी), 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास बनाए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 18,042 करोड़ रुपये बताई जा रही है और इसे वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
एक ओर यह परियोजना बिहार के सड़क संपर्क और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सहरसा में प्रस्तावित अलाइनमेंट को लेकर किसानों की चिंता ने भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे का मुद्दा गरमा दिया है। अब सबकी निगाहें 22 तारीख को होने वाली अगली बैठक और प्रशासन की पहल पर टिकी हैं।
इस अवसर पर मो. अजहर आलम, लक्ष्मी यादव, मो. आबिद हुसैन, जयनारायण साह, नीतीश कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।






